शिक्षणाचे खाजगीकरण, कंपनीकरणाच्या दिशेने

रजा शैख जिल्ला प्रतिनिधि:

प्रा. डॉ. प्रवीण बनसोड 

महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच कर्मचारी भरतीसाठी खाजगी  कंपन्यांना प्राधिकृत केले असून सरकारी शाळांसाठी करोडोची दत्तक योजना घोषित केली आहे, या दोन्ही निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. विशेषतः शिक्षणव्यवस्थेला गंभीर दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत. यानिमित्ताने चर्चा करणारा प्रा.डॉ. प्रवीण बनसोड यांचा यांचा लेख प्रकाशित करीत आहोत.

-----------------------------------

      भारतात जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरन धोरण येण्यापूर्वीच शिक्षणाच्या खाजगीकरणाची सुरुवात झाली होती, त्यानंतर तिचा वेग वाढविण्यात आला. शिवाय बिर्ला-अंबानी रिपोर्टनंतर तर हा वेग शंभर पटीने वाढला. आता गेल्या तीन चार वर्षापासून  शिक्षणाची सूत्रे डिजिटल माध्यमांच्या हवाली करण्यात आल्याचे आपण पाहत आहोत. कोरानाच्या मार्च 2020 नंतरच्या काळात डिजिटल सेवा देणाऱ्या गुगल, यू-ट्युब, झूम, BY JUS, वेदांतु यांसारख्या शेकडो कंपन्यांच्या नफ्यात किती वाढ झाली हे पाहिले तरी, शिक्षणाचे कंपनीकरण कशाप्रकारे करण्यात आले, हे ध्यानात येईल. 

   शिक्षकांशिवाय शिक्षण 

धोरण -

एकेकाळच्या सधन शेतकऱ्याची जमीन कवडीमोल भावात विकायला बाध्य करून शेतीशिवाय शेतकरी हे धोरण राबवून शेतकऱ्याला मजूरामध्ये रुपांतरीत केले जात आहे, त्याचप्रकारे शिक्षकांशिवाय शाळा आणि शिक्षकांशिवाय शिक्षण ही कल्पना  भविष्यात आणल्या जात आहे. जमिन, पाणी या नैसर्गिक साधन संपत्तीचे खाजगीकरण करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्य आणि शिक्षणाचे कंपनीकरण करण्यात येत आहे. त्यामधून ‘शिक्षक’ पूर्णत: बाद होऊन तो उच्चशिक्षित बेरोजगार ठरणार आहे, नव्हे ठरला आहे. माझ्या ओळखीचे एक कंत्राटी प्राध्यापक जे 

पी एचडी. आहेत, ते कोरोनाच्या मार्च महिन्यापासून पगार न झाल्याने मजूरी करीत आहेत, म्हणजे ही शिक्षकाला हमाल बनविणारी व्यवस्था आहे. पीएच डी. पर्यंतचे सर्वोच्च शिक्षण होऊनही बेरोजगार राहण्याचा प्रसंग जर येत असेल तर ही समाजव्यवस्था शिक्षीत व्यक्तीकडे कशाप्रकारे पाहते, हे लक्षात येईल. कोरोनाच्या निमित्ताने 

शाळा-महाविद्यालये बंद झाल्याने लॅपटॉप आणि मोबाईलच्या विक्रीत प्रचंड वाढ झाली. बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी यानिमित्ताने आपली सर्व उत्पादने विकून प्रचंड कमाई केली. विविध अप्लिकेशन विद्यार्थ्यांचे गुरु तर गुगल महागुरु बनले आहे. यासर्व प्रक्रीयेतून आपल्या इथला विनाअनुदानित, कंत्राटी, तासिकातत्त्वावरील अर्धवेळ शिक्षक उध्वस्त झाला  आहे, त्याकडे अजूनही ना सरकारचे लक्ष आहे ना समाजाचे. भविष्यात शिक्षकांशिवाय आणि शाळेशिवाय शिक्षण ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरल्यास नवल वाटायला नको. आताची कर्मचारी कंत्राटीकरण आणिशाळा दत्तक योजना या धोरणाचा एक भाग आहे. खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण केल्याने आपोआपच आरक्षणाचे तत्व बाद केले जाते.याबाबतची एक आकडेवारी अतिशय महत्वाची आहे. केंद्रीय विद्यापीठ आणि जागतिक पातळीवरील सर्वोत्कृष्ठ ठरलेल्या सरकारी संस्थामध्ये प्राध्यापकांच्या हजारो जागा रिक्त आहेत.

विद्यापीठ/संस्था

SC          ST        OBC

1) 42 केंद्रीय विद्यापीठ 2255     1320    3949

2) 3 संस्कृत केंद्रीय          विद्यापीठ

   14           09        24

3) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ

      157           88     231

4) IIT

     325       193    539

5) IIM

     34          19      60

6) IISER

     28           11       67

7) IISC

     34        46        272

एकुण 9,675 जागा रिक्त असून त्यामध्ये अनुसुचित जातीच्या 2847 , अनुसूचित जमातीच्या 1686 तर इतर मागासर्गीयाच्या 5142 जागा रिक्त आहेत.

यामध्ये राज्य सरकारद्वारे स्थापित विद्यापीठांची आकडेवारी नाही, त्यामध्येही हजारो प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. एकीकडे हजारो पदे रिक्त असूनही भरली जात नाहीत तर दुसरीकडे उच्चशिक्षित तरुण अर्धवेळ नोकरी तर अर्धवेळ हमाली करीत आहेत. याला खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरणाचे धोरण कारणीभूत आहे.

शिक्षण हे केवळ लिहिणे-वाचणे नसून शिक्षक आपल्या अनुभवांच्या द्वारे पुस्तकातील उदाहरणे समजावून सांगत असतो. विद्यार्थी-शिक्षक परस्पर संवादातून शिक्षणाची प्रक्रिया घडते असते, परंतु बहुधा शासनाला शिक्षकांशिवाय शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करुन महासत्ता होता येते, असे वाटत असावे.

खाजगीकरणाचे समर्थक – प्रत्यक्षात सरकारी लाभधारक :-

ज्या-ज्या व्यक्ती किंवा संघटना खाजगीकरणाचे समर्थन करुन सरकारी संस्थांना दुषणे देत असतात परंतु प्रत्यक्षात त्यांचीच मुले शासकीय अनुदानावर चालणाऱ्या IIT, IIM व इतर उत्कृष्ठ शिक्षण संस्थामधून शिकत असतात. खाजगीकरणाचे समर्थन करीत असतांना प्रत्यक्षात सर्व सरकारी लाभ आपल्या पदरात पाडून घेत असतात. IIT, IIM यांसारख्या शिक्षण संस्थांमधून आतापर्यंत शिकून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांची जात, धर्म आणि आर्थिकस्थिती तपासली तरी आपल्या सहज ध्यानात येईल की आपल्या देशातील प्रमुख आठ शहरातून हे विद्यार्थी या संस्थांमध्ये येतात, ते बहुधा उच्चजातीय आणि उच्चभ्रु कुटुंबातील असतात आणि यातले बहुतेक शासकीय संस्थांना दुषणे देणारे असतात. यामध्ये आपल्या लहान शहरातील, खेड्यापाड्यातील विद्यार्थी कुठे आहे? तो तर अजूनही शाळांमधील खिचडीत व्यस्त आहे. 

जगात तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण असलेले जपान, दक्षिण कोरीया यांसारखे देश विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या शिक्षणाबरोबरच भाषा, कला, साहित्य, संस्कृती याच्या शिक्षणावर भर देतात. दक्षिण कोरीया ने तर ‘मानवतावादी शिक्षण’ हे आपले उद्दिष्ट ठेवले आहे. चीनने 2006 पासून शिक्षण संपूर्णपणे मोफत करतांनाच सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके देण्याची सुरुवात केली. 

मानव विकास निर्देशांकात (2020) 189 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 131 वा आहे. या यादीत नार्वे क्रमांक एक चा देश ठरला आहे. शिवाय जगातील 47 देशातील 100 सर्वोत्कृष्ठ विद्यापीठांच्या यादीत चीनची सर्वाधिक 30 विद्यापीठे समाविष्ट आहेत. या यादीत भारतातील इंडीयन इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स, आय आय टी चा समावेश आहे. या संस्था सार्वजनिक संस्था आहेत. 

आपण आपला गौरव करतांना भारताला कृषीप्रधान देश असे म्हणतो परंतु कृषी शिक्षणाबाबतची अनास्था प्रचंड उद्विग्न करणारी आहे. कृषी शिक्षणाबाबतच्या जागतिक सर्वोत्कृष्ठ विद्यापीठ व शिक्षण संस्थांमध्ये भारतातील एकही शिक्षण संस्था नाही. नेदरलँड मधील वेगनजेन युनिर्व्हसिटी ज्याची स्थापना 1918 मध्ये झाली, ते जगातील सर्वोत्कृष्ठ कृषी विद्यापीठ आहे. 2021 सालाच्या जगातील सर्वोत्कृष्ठ आर्किटेक्चर शिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठामध्ये युनिर्व्हर्सिटी कॉलेज लंडन (यूसीएल) हे जगातील सर्वोत्कृष्ठ विद्यापीठ असून हे सार्वजनिक संशोधन विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठातील शिक्षणांसाठी अतिशय कमी शुल्क आकारले जाते. जर्मनीमध्ये तर पी एच.डी पर्यंतचे सर्व शिक्षण मोफत आहे. म्हणजेच जगातील आणि भारतातील सुद्धा सर्वोत्कृष्ठ शिक्षण संस्थामध्ये सरकारी सार्वजनिक संस्थाच सर्वोत्कृष्ठ ठरल्या आहेत. तरीसुद्धा खाजगीकरणाचे गोडवे गायले जात असतात आणि सरकारी संस्थांना दुषणे दिली जात असतात. 

उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारताचे सकल नोंदणीचे प्रमाण केवळ 17 टक्के एवढेच आहे. जपानमध्ये हे प्रमाण 55 टक्के आहे. आज जपानची लोकसंख्या 15 कोटी आहे आणि तिथे सात हजारापेंक्षा अधिक विद्यापीठे आहेत. अमेरिकेची लोकसंख्या 30 कोटींच्या आसपास आहे आणि तिथे 15 हजारांपेक्षा अधिक विद्यापीठे आहेत. भारतात 120 कोटी लोकसंख्या असून आपल्याकडील विद्यापीठांची संख्या एक हजारांच्यावर नाही. त्यापैकी ज्या संख्या किंवा विद्यापीठे उत्कृष्ठ श्रेणीमध्ये येतात ती एकतर सार्वजनिक स्वरुपाची आहेत किंवा शासकीय अनुदानपात्र आहेत. याउलट खाजगी संस्था केवळ संचालकांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा स्त्रोत बनल्या आहेत.

आपल्या सर्व विचारवंत, समाजचिंतकांनी ज्ञानाधारीत समाजाची उभारणी करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. शिक्षण म्हणजे केवळ पोपटपंची किंवा कागदाची भेंडोळी नव्हे, तर वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि तर्कबुद्धी निर्माण होण्यासाठीची पहिली पायरी होय. ज्ञानाकडे जाण्यासाठी आवश्यक असणारी शिक्षण व्यवस्था जोपर्यंत निर्माण होत नाही तोपर्यंत समाजसुधारकांचे स्वप्न वास्तवात येण्याची शक्यता दिसत नाही, पण त्यासाठी समाजाने मोफत आणि दर्जेदार शिक्षणाचा आग्रह धरला पाहिजे, हे नक्कीच !

• डॉ. प्रवीण बनसोड

मो. 9423425129

E-mail : psb9423425129@gmail.com